राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा चार दलबीच तालमेल हुने भएको छ । प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर चुनाव लड्न लागेका हुन् ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसमेत जसपा नेपालमा मिलिसकेको छ । यसकारण प्रमुख शक्तिहरू नै राष्ट्रिय सभा चुनावमा तालमेलमा पुगेका हुन् ।
यी चार दल नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रमुख दल हुन् । चार वटै दलको नेतृत्वले चुनावी तालमेल र उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर टुंगो लगाउने जिम्मा आआफ्नो पार्टीबाट आफैँ लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय सभामा तालमेल गरेर चुनाव लड्ने निर्णय नै गरेका हुन् ।
मंगलबार एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो । जसले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव लेखराज भट्टले एमालेले हरेक प्रदेशमा एक जना पर्ने गरी ७ सिट पार्टीले माग गरेको बताए । उनका अनुसार कांग्रेससँग छलफल गर्ने र उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जिम्मा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।
मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । जसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको परामर्श बैठक बसेको थियो । परामर्श बैठकले मतभारका आधारमा भागबण्डा हुनुपर्ने र यसो हुँदा कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि नेता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘सम्मानजनक सहमति भयो भने कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर जाने भन्ने भएको छ । मतभारको आधारमा संख्यामा सहमति गरेर जानुपर्छ ।’
यसबारे थप निर्णय गर्ने जिम्मा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पाएका छन् ।
मधेश प्रदेशको तेस्रो ठूलो दल जसपा नेपाल गठबन्धनको प्रयासमा छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्तरपार्टी छलफलमा छन् । उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’
अर्थात्, अब कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय सभामा रिक्त सिटको भागबण्डा गर्नेछन् । पार्टीबाट अख्तियारी लिएर उनीहरू १८ सिटमा भागबण्डा गर्दै छन् ।
यी चार नेताले नेतृत्व गरिरहेका दल नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल हो । मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको छ भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलको रूपमा रहेका छन् ।
चार दलले के आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका हुन् प्रष्ट खुलाएका छैनन् । बरु भागबण्डाको आधार देखाएका छन्- सात वटै प्रदेशमा रहेको दलीय मतभार ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन् । प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४३ र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १९ छ ।
सात वटै प्रदेशको मतभारको दृष्टिमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । सात वटै प्रदेशमा कांग्रेसको मतभार २१ हजार बढी, एमालेको १७ हजार बढी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १२ हजार बढी मतभार छ । यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले सिटमा भागबण्डा गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । यसमध्ये एक जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । उनको ठाउँमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नेछन् ।
बाँकी १८ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । कूल मतभारलाई दलको मतभारका आधारमा भाग गरेर कांग्रेसले ८, एमालेले ६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट लिने गरी सुरुमा छलफल भएको थियो । तर मधेश प्रदेशमा तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको जसपा नेपाललाई समेत समेट्दा यो भागबण्डमा केही हेरफेर गरेर मिलाउने प्रयासमा नेताहरू छन् ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव आगामी ११ माघमा हुँदैछ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भोलिका लागि तय भएको छ । उम्मेदवारी दर्ता हुनु अगाडि नै भागबण्डा टुंगो लगाएर उम्मेदवारी दर्ता गराउने कसरतमा शीर्ष नेताहरू छन् ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल प्रमुख शक्तिहरूबीचको तालमेल प्रयासलाई जेनजी आन्दोलनपछि उनीहरू डराएका रहेछन् भन्ने उदाहरण भएको बताउँछन् ।
‘मूलधारमा पराम्परागत राजनीतिक शक्ति कति धेरै डराएका रहेछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा आम जनताले नभएर आफ्ना क्याडरले भोट दिने चुनाव हो । यो बेला कुन दलले कति सिट लिने भन्नेमा छलफल नभएर परिपक्व उम्मेदवार कसरी उठाउने भन्नेमा छलफल हुन सक्नुर्थ्यो ।’
उनका नजरमा मनोनयन अगाडि दलहरूभित्र राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारबारे छलफल चल्दा राष्ट्रिय सभालाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने र यसका लागि कस्तो पात्र ल्याउने, समावेशितालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय संकटको बेलामा विचार दिन सक्ने व्यक्ति को छ भनेर बहस हुनुपर्ने थियो । तर प्रमुख दलहरूले यो मौका वा अवसर गुमाएको उनको टिप्पणी छ ।
फुयालका अनुसार राष्ट्रिय सभाको मर्म अहिले जुन रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो त्यस्तो होइन । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभालाई ब्यालेन्स गर्ने सभा हो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाहरूमा उत्तेजना र आवेग हुने भएकाले त्यसलाई बौद्धिकतामार्फत ब्यालेन्स गर्ने सभाको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई लिइन्छ ।
‘राष्ट्रिय रूपमा कतिपय विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । यसका लागि यो सभाको परिकल्पना गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सभा हो । उनीहरू नै मतदाता हुन्छन् । संघीय प्रणालीका प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाचित गर्ने सभाले कस्तो काम गर्दै आएको छ र अब बस्तो बनाउन कस्तो पात्र ल्याउने भनेर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुराना दलहरू सच्चिएका छैनन् भन्ने पनि यही उदाहरण हुन पुगेको उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले राष्ट्रिय सभामा वैकल्पिक शक्तिले चाहेर पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । यसकारण प्रमुख शक्तिहरूले अझ धेरै फराकिलो भएर योग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कुरा गर्न सक्थे । तर गरेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पुराना दलहरूको मनस्थिति गत भदौ २२ कै जस्तो देखिन्छ । सच्चिनुपर्ने अरू हो, हामी पर्दैन भन्ने मनोविज्ञानसहित भागबण्डामा लागिरहेका छन् ।’
